Upset With Mass Cutbacks, Govt Asks Private Schools To Submit Financial Statements

Share This With Your Loved Ones

Annoyed with mass cutbacks, govt requests that non-public schools submit budget summaries.

Srinagar, Sep 16: Waking up to the subjective end of educators, the Jammu and Kashmir government has requested that all non-public schools submit examined fiscal reports throughout the previous two years.

Since the lockdown, non-public schools have guided their instructors to telecommute and hold online classes.

In any case, numerous instructors working with presumed non-public schools needed to take compensation cuts. A few schools laid-off instructors notwithstanding charging expenses from the understudies.

Sources said subsequent to accepting grumblings about the end of educators without notice, all tuition based schools incorporating those associated with CBSC and ICSC have been coordinated to submit budgetary and different subtleties inside 10 days.

The archives to be submitted incorporate reviewed fiscal summary for the year 2018-19 and 2019-20, compensation proclamation of instructing and non-showing staff with subtleties name of a staff part, address, account number, bank office, and contact numbers from August 2019 till date which should be confirmed by the top of the establishment.

The legislature said schools may likewise present the charge structure of 2018-19 and 2019-20 (Kashmir division) 2019-20 and 2020-21 (Jammu division and CBSC schools of Kashmir division).

Schools have been solicited to give the subtleties from the all out number of enlisted understudies for the meeting 2018-19 and 2019-20 and the quantity of recently conceded understudies.

They will need to put it on their sites to guarantee straightforwardness,” an authority of the training division said.

He said the administration has gotten various grievances from instructors. “Schools can’t abuse the instructors. They will must be responsible to the legislature,” said the authority.

Representational Image

URDU

بڑے پیمانے پر کٹ بیکوں سے ناراض ، حکومت سے درخواست ہے کہ غیر سرکاری اسکول بجٹ کے خلاصے پیش کریں۔

سری نگر ، 16 ستمبر: اساتذہ کے موضوعی انجام تک جاگتے ہوئے ، جموں و کشمیر حکومت نے گذشتہ دو سالوں کے دوران تمام غیر سرکاری اسکولوں سے جانچ پڑتال کی مالی رپورٹ پیش کرنے کی درخواست کی ہے۔

لاک ڈاؤن کے بعد سے ، غیر سرکاری اسکولوں نے اپنے اساتذہ کو ٹیلی کام کرنے اور آن لائن کلاسوں کے انعقاد کی ہدایت کی ہے۔

بہرحال ، متعدد انسٹرکٹروں کو سمجھے جانے والے غیر سرکاری اسکولوں میں کام کرنے والے معاوضے میں کٹوتی کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ اسکولوں میں زیر تربیت اخراجات وصول کرنے کے باوجود انسٹرکٹر رکھے ہوئے ہیں۔

ذرائع نے بتایا کہ اس کے بعد نوٹس کے بغیر اساتذہ کے خاتمے کی شکایات کو قبول کرنے کے بعد ، سی بی ایس سی اور آئی سی ایس سی سے وابستہ تمام ٹیوشن پر مبنی اسکولوں کو 10 دن کے اندر بجٹ اور مختلف لطیفیات پیش کرنے کے لئے مربوط کیا گیا ہے۔

جمع کروائے جانے والے آرکائیوز میں سال 2018-19 اور 2019-20 کے مالی جائزہ کا جائزہ لیا گیا ، اسسٹاف کے غیر معاوضے کے اعلان اور عملہ کے عملے کے نام ، پتہ ، اکاؤنٹ نمبر ، بینک آفس ، اور رابطے کے نمبروں کے ساتھ عملہ کو ظاہر نہ کرنا 2019 تک آج تک جس کی تصدیق اسٹیبلشمنٹ کے اوپری حصے سے کرنی چاہئے۔

مقننہ نے کہا کہ اسکول بھی اسی طرح 2018-19 اور 2019-20 (کشمیر ڈویژن) 2019-20 اور 2020-21 (جموں ڈویژن اور کشمیر ڈویژن کے سی بی ایس سی اسکولوں) کے چارج ڈھانچے کو پیش کرسکتے ہیں۔

اسکولوں سے اجلاس 2018- 2019 اور 2019- 20 کے اجلاسوں کے لئے فہرست اندراج کی تمام تعداد اور حال ہی میں تسلیم شدہ انڈر ٹیوڈیز کی مقدار سے لطیفات دینے کی درخواست کی گئی ہے۔

تربیت ڈویژن کے ایک اتھارٹی نے کہا ، “سیدھے سادگی کی ضمانت کے ل They انہیں اپنی سائٹوں پر ڈالنے کی ضرورت ہوگی۔

انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کو انسٹرکٹرز کی طرف سے طرح طرح کی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ اتھارٹی نے کہا ، “اسکول اساتذہ کے ساتھ زیادتی نہیں کرسکتے ہیں۔ وہ مقننہ کے ذمہ دار ہوں گے۔”

HINDI

बड़े पैमाने पर कटौती के साथ परेशान, सरकार अनुरोध करती है कि गैर-पब्लिक स्कूल बजट सारांश प्रस्तुत करें।

श्रीनगर, 16 सितंबर: शिक्षकों के व्यक्तिपरक अंत के लिए जागते हुए, जम्मू-कश्मीर सरकार ने अनुरोध किया है कि सभी गैर-सरकारी स्कूल पिछले दो वर्षों में राजकोषीय रिपोर्ट की जाँच करें।

लॉकडाउन के बाद से, गैर-पब्लिक स्कूलों ने अपने प्रशिक्षकों को ऑनलाइन कक्षाएं चलाने और रखने के लिए निर्देशित किया है।

किसी भी स्थिति में, गैर-सरकारी स्कूलों के साथ काम करने वाले कई प्रशिक्षकों को मुआवजे में कटौती करने की आवश्यकता थी। कुछ स्कूलों ने अंडरस्टैंडर्स को अंडरस्टैंडिंग के साथ-साथ अंडरस्टैंडिंग से होने वाले खर्च का भी भुगतान किया।

सूत्रों ने कहा कि बिना नोटिस के शिक्षकों के अंत के बारे में बड़बड़ाना स्वीकार करने के बाद, सीबीएससी और आईसीएससी से जुड़े सभी ट्यूशन आधारित स्कूलों को 10 दिनों के भीतर बजटीय और अलग-अलग सूक्ष्मताएं प्रस्तुत करने के लिए समन्वित किया गया है।

प्रस्तुत किए जाने वाले अभिलेखागार में वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए राजकोषीय सारांश की समीक्षा शामिल है, एक स्टाफ भाग, पता, खाता संख्या, बैंक कार्यालय और संपर्क नंबरों के नाम के साथ निर्देश और गैर-प्रदर्शन वाले कर्मचारियों के मुआवजे की घोषणा की जाती है। 2019 आज तक जिसे स्थापना के शीर्ष द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए।

विधायिका ने कहा कि स्कूल 2018-19 और 2019-20 (कश्मीर डिवीजन) 2019-20 और 2020-21 (जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन के सीबीएससी स्कूलों) की चार्ज संरचना पेश कर सकते हैं।

बैठक 2018-19 और 2019-20 के लिए सभी सम्‍मिलित समझ से बाहर की संख्याओं और हाल ही में समझी गई समझों की मात्रा से सूक्ष्मता देने के लिए विद्यालयों से आग्रह किया गया है।

प्रशिक्षण प्रभाग के एक अधिकारी ने कहा, उन्हें सीधेपन की गारंटी देने के लिए इसे अपनी साइटों पर रखना होगा।

उन्होंने कहा कि प्रशासन ने प्रशिक्षकों से विभिन्न शिकायतें प्राप्त की हैं। “स्कूल प्रशिक्षकों का दुरुपयोग नहीं कर सकते। वे विधायिका के लिए जिम्मेदार होंगे,” प्राधिकरण ने कहा।
bade paimaane par katautee ke saath pareshaan, sarakaar anurodh karatee hai ki gair-pablik skool bajat saaraansh prastut karen.

shreenagar, 16 sitambar: shikshakon ke vyaktiparak ant ke lie jaagate hue, jammoo-kashmeer sarakaar ne anurodh kiya hai ki sabhee gair-sarakaaree skool pichhale do varshon mein raajakosheey riport kee jaanch karen.

lokadaun ke baad se, gair-pablik skoolon ne apane prashikshakon ko onalain kakshaen chalaane aur rakhane ke lie nirdeshit kiya hai.

kisee bhee sthiti mein, gair-sarakaaree skoolon ke saath kaam karane vaale kaee prashikshakon ko muaavaje mein katautee karane kee aavashyakata thee. kuchh skoolon ne andarastaindars ko andarastainding ke saath-saath andarastainding se hone vaale kharch ka bhee bhugataan kiya.

vidhaayika ne kaha ki skool 2018-19 aur 2019-20 (kashmeer diveejan) 2019-20 aur 2020-21 (jammoo diveejan aur kashmeer diveejan ke seebeeesasee skoolon) kee chaarj sanrachana pesh kar sakate hain.

baithak 2018-19 aur 2019-20 ke lie sabhee sam‍milit samajh se baahar kee sankhyaon aur haal hee mein samajhee gaee samajhon kee maatra se sookshmata dene ke lie vidyaalayon se aagrah kiya gaya hai.

prashikshan prabhaag ke ek adhikaaree ne kaha, unhen seedhepan kee gaarantee dene ke lie ise apanee saiton par rakhana hoga.

unhonne kaha ki prashaasan ne prashikshakon se vibhinn shikaayaten praapt kee hain. “skool prashikshakon ka durupayog nahin kar sakate. ve vidhaayika ke lie jimmedaar honge,” praadhikaran ne kaha.


Share This With Your Loved Ones